ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ICJ) ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ , ਆਮ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਸਾਫ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ sutanter ਸਤਤ ਨਿਰੀਆਵਾਰਣ (sustainable environment) ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਸਤੀਤਵ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਧਕਾਰੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ — ਇਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁਕਦਮਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕਿਉਂ ਇਹ इतनी ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ?
| ਕਾਰਣ | ਮਹੱਤਤਾ |
| ਗਲੋਬਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ | ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੱਚਮੁਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । |
| ਕਲਾਈਮਟ ਬਦਲੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਈਨੀ ਲਿਵਰੇਜ | COP30 ਸਮਿਟ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ – ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ। |
| ਅਪਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਣ | Vanuatu ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ ਹੈ — ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। |
ਇਹ ਖਬਰ ਸਮਾਪਤੀਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਸ਼ੁੱਧ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਥਿਰ, ਟਿਕਾਊ ਮਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ , ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Seeking Idea ਵੈਲਥ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ– Join Here