ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (International Court of Justice – ICJ) 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ) ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਨੁਆਟੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
- ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।